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NCR की इन 6 गांवों की 1181 हेक्टेयर जमीन होगी अधिग्रहण, 880 करोड़ बढ़ेगा अधिग्रहण खर्च

New Delhi : नियाल में शामिल ग्रेनो, नोएडा और यमुना प्राधिकरण शेष राशि को जिलाधिकारी के खाते में भेजेंगे। 12 दिसंबर 2022 को प्रदेश सरकार ने दूसरे चरण में मुआवजा वितरण के 3900 करोड़ रुपये में से अपने हिस्से के 1084 करोड़ रुपये जारी किए। किसानों की 1181 हेक्टेयर जमीन की संपत्ति अब मुआवजा देने लगेगी।

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1181 hectare land of these 6 villages of NCR will be acquired, acquisition cost will increase by Rs 880 crore

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे चरण में 1181 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को परिसंपत्ति के बढ़े 880 करोड़ रुपये के मुआवजे की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, राज्य ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नियाल) में अपनी भागीदारी का 329 करोड़ रुपये दे दिया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।


New Delhi : नियाल में शामिल ग्रेनो, नोएडा और यमुना प्राधिकरण शेष राशि को जिलाधिकारी के खाते में भेजेंगे। 12 दिसंबर 2022 को प्रदेश सरकार ने दूसरे चरण में मुआवजा वितरण के 3900 करोड़ रुपये में से अपने हिस्से के 1084 करोड़ रुपये जारी किए। किसानों की 1181 हेक्टेयर जमीन की संपत्ति अब मुआवजा देने लगेगी।

एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के दूसरे चरण में, प्रशासन ने जेवर के रन्हेरा गांव से 462 हेक्टेयर, कुरैब से 306 हेक्टेयर, करौली बांगर से 157 हेक्टेयर, दयानतपुर से 148 हेक्टेयर, वीरमपुर से 57 हेक्टेयर और मुढरह से 48 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की है। 27 मार्च 2021 को, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 3900 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था।

लेकिन किसानों के विरोध के चलते हुई देरी के बाद उन्हें दिए जाने वाले 3100 रुपये प्रति वर्गमीटर पर 692 दिनों का ब्याज, किसानों की जमीन पर स्थिति परिसंपत्ति और राजस्व को जमा होने वाले पूंजीगत मूल्य की लागत लगभग 880 करोड़ रुपये बढ़ गई। जिला प्रशासन की तरफ से 5 अक्तूबर को बढ़ी धनराशि की मंजूरी की मांग शासन से की गई।

प्रदेश सरकार ने मंजूरी के साथ ही नियाल में अपने हिस्से की अंशधारिता 37.5 प्रतिशत के हिसाब से 329 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। इसके बाद नियाल में अपनी हिस्सेदारी के 37.5 प्रतिशत के हिसाब से नोएडा प्राधिकरण 329 करोड़ व ग्रेनो 12.5 के हिसाब से 109 करोड़ व यमुना विकास प्राधिकरण 12.5 प्रतिशत के हिसाब से 109 करोड़ रुपये जमा कराएंगे। इसके बाद किसानों को उनकी जमीन पर खड़ी परिसंपत्तियों के मुआवजे (प्रतिकर) का वितरण शुरू करेंगे।

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