UPI के जरिए टैक्स पेमेंट करने की लिमिट बढ़ी, 1 लाख से हुई 5 लाख, जानें क्या फायदा मिलेगा

UPI Transaction Limit Increase : देश में आरबीआई ने बड़ा ऐलान जारी किया है, जिसके अंतर्गत यूपीआई के माध्यम से टैक्स पेमेंट की लिमिट को बढ़ाया जाना है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास की अध्यक्षता में हुई, तीन दिवसीय बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जिसके बारे में उन्होंने बताया कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करना लोगों का सबसे पसंदीदा तरीका बन चुका है।
 

UPI Limit Increase : आज के समय में यूपीआई के जरिए एक लाख रुपए की पेमेंट की जा सकती है। लेकिन अब यूपीआई के जरिए आप एक बार में 5 लाख रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के फैसलों को बताते हुए जानकारी दी की चेक क्लीयरेंस सिर्फ कुछ घंटे में करने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। उन्होंने पुराने होम लोन पर अतिरिक्त कर्ज लेने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है।

'डेलिगेटेड पेमेंट्स' को किया जाएगा, शुरू

आरबीआई के मुताबिक यूपीआई का उपयोगकर्ता आधार 42.4 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसके साथ-साथ उपयोगकर्ता आधार की ओर विस्तार का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर ने बताया कि यूपीआई में 'डेलिगेटेड पेमेंट्स' को शुरू करने का प्रस्ताव बैठक के दौरान रखा गया है। इसके अंतर्गत यूपीआई यूजर अपने अकाउंट से पेमेंट करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे सकेगा। इसके माध्यम से डिजिटल पेमेंट्स का ओर ज्यादा विस्तार होगा और बताया कि इसको लागू करने के लिए जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे।

अनऑथराइज्ड कंपनियों पर रखी जाएगी, निगरानी

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें डिजिटल लोन देने वाले एप को निर्देश दिए हैं कि अनऑथराइज्ड कंपनियों को जाँचने के बाद उनके आंकड़े तैयार करना है। गवर्नर ने बताया कि सभी ग्राहकों के हितों की सुरक्षा, डाटा गोपनीयता, ब्याज दरों, वसूली प्रक्रियाओं, मिस सेलिंग आदि बातों आपको ध्यान में रखते हुए दोस्त 2022 को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इस दौरान मीडिया ने डिजिटल लोन देने वाली बड़ी बेईमान कंपनियों के बारे में जानकारी दी है, जोकि आरबीआई का नाम लेकर झूठा दावा करती हैं।