8वां वेतन आयोग जल्द बनेगा, कर्मचारियों और पेंशनर्स सैलरी में आएगा भारी उछाल, आ गया बड़ा अपडेट

8th Pay Commission:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की कैबिनेट ने गुरुवार को एक अहम फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों की वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव की सिफारिश करना है। यह फैसला बजट 2025 से कुछ दिन पहले लिया गया है।

8वां वेतन आयोग क्या करता है?

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके लोगों की वेतन, महंगाई भत्ता  और पेंशन को लेकर नए सुझाव देगा। यह आयोग महंगाई के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए यह तय करेगा कि कर्मचारियों को कितनी बढ़ोतरी दी जानी चाहिए। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिल सकता है।

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

फिलहाल सरकार ने यह नहीं बताया है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकती है।

 फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

फिटमेंट फैक्टर एक तरह का गुणक  होता है, जिससे यह तय होता है कि किसी कर्मचारी की सैलरी या पेंशन कितनी बढ़ेगी। इसमें महंगाई, सरकारी बजट की स्थिति और कर्मचारियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है।

 किसे मिलेगा फायदा?

करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को । लगभग 65 लाख पेंशन पाने वाले लोग, जिनमें रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 2026 तक बनाया जाएगा और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।

हर 10 साल में बनने वाला यह आयोग सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और बोनस की समीक्षा करता है। यह महंगाई, देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी खजाने की हालत को ध्यान में रखकर सिफारिशें करता है। अब तक कुल 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। इनमें से 7वां वेतन आयोग 2016 में शुरू हुआ था और अभी भी लागू है। मोदी सरकार का यह नया फैसला अगले 10 साल के लिए नई सिफारिशें लाएगा। यह खबर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब देखना होगा कि आयोग की सिफारिशों से आम लोगों की जेब पर क्या असर पड़ता है।