8th Pay Commission Salary : मिल गई जानकारी, सरकारी कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, HRA दरें भी बदली
8th Pay Commission Salary - केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक सकारात्मक समाचार है। दरअसल, 8वां वेतन आयोग जल्दी ही लागू हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि संभव है... इसके साथ ही एचआरए की दरों में भी परिवर्तन की संभावना है-
Saral Kisan, 8th Pay Commission Salary - केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। खबरों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से वेतन में 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है।
यदि ऐसा होता है, तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आइए जानते हैं अब तक क्या अपडेट सामने आए हैं?
क्या एचआरए की दरों में बदलाव होगा?
हर वेतन आयोग केवल वेतन संरचना को ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर और सबसे महत्वपूर्ण, गृह किराया भत्ता (House Rent Allowance) की दरों को भी प्रभावित करता है। इसलिए, कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 8वें वेतन आयोग में एचआरए की दरों में कोई परिवर्तन होगा या नहीं। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर सभी कर्मचारियों की नजरें टिकी हुई हैं। (कर्मचारियों के नवीनतम अपडेट)
एचआरए की दरें कैसे बदलती हैं?
एचआरए की दरें हर वेतन आयोग के साथ संशोधित की जाती हैं। पिछले आयोग में दरों को संशोधित किया गया था, जिसे आप यहां देख सकते हैं-
छठे वेतन आयोग (6th pay commission) में एचआरए की दरें 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत थीं। 7वें वेतन आयोग ने इन्हें संशोधित किया और एचआरए की दरें 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत, 8 प्रतिशत तय की गईं, लेकिन महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 50 प्रतिशत पर पहुंच गया था, जिसके बाद एचआरए को फिर से बढ़ाकर 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया गया था। इसका मतलब है कि एचआरए की दरें सीधे तौर पर DA और मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी (basic salary) से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो सरकार मूल वेतन और DA के अनुसार एचआरए की दरों को संशोधित करेगी।
आठवें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी?
वेतन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ‘फिटमेंट फैक्टर’ है। सरकारी कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी (basic salary) इसी फॉर्मूले से निर्धारित होती है। सातवें वेतन आयोग में सैलरी में 14.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। हालांकि, इस बार आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) में 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक की वृद्धि की उम्मीद है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होगी।
8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर कौन तय करेगा?
फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, लेकिन यदि केंद्र सरकार (central government) चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है, जैसा कि 6वें वेतन आयोग में हुआ था, जब सरकार ने इसे बढ़ाकर 1.92 कर दिया था।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों (employees salary hike) के लिए नए वेतन आयोग के लागू होने पर संशोधित मूल वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है। यह पुराने वेतन ढांचे से नए वेतन ढांचे में बदलाव के दौरान सभी स्तरों पर वेतन में एक समान वृद्धि सुनिश्चित करता है। मूल वेतन को इस फैक्टर (factor) से गुणा करके नया मूल वेतन निर्धारित किया जाता है।