8th Pay Commission : करोड़ों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हो जाएगा शून्य, कैलकुलेशन में होगा पूरा का पूरा बदलाव 

Saral Kisan, 8th pay commission : केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद अब 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया चल रही है, और जनवरी 2026 में इसके लागू होने की चर्चा भी तेज हो गई है। मई में नए वेतन आयोग की टीम का गठन होने की संभावना है। 

8वें वेतन आयोग में संशोधन किया जाएगा 

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी और भत्तों में संशोधन होगा, जब वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। इस बार मोदी सरकार सबसे कम समय में नए वेतन आयोग को लागू कर एक रिकॉर्ड बना सकती है। 

महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा 

8वें वेतन आयोग में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य (0) हो जाएगा। नए वेतन आयोग में इसकी गणना भी बदल जाएगी। कर्मचारियों की मांग है कि महंगाई भत्ते को हर तीन महीने में संशोधित किया जाए। 

महंगाई भत्ता मर्ज हो जाएगा 

जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता (DA) 61 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। यदि तब तक नया वेतन आयोग लागू होता है, तो उसके बाद कर्मचारियों को मिलने वाला DA भी शून्य (0) करके बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के बाद भी यही स्थिति रहेगी। यदि लागू नहीं होता है, तो भी मर्ज करने की मांग तेज है। 

कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता मर्ज होगा 

कर्मचारियों के बीच चर्चा है कि पूरा DA मर्ज नहीं किया जाएगा। केवल 50 प्रतिशत DA ही बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। इससे ऊपर के 11 प्रतिशत को मर्ज नहीं किया जाएगा। 

हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना होगा। 8वें वेतन आयोग की ओर से भी यह सिफारिश की जा सकती है कि कितने प्रतिशत DA को सैलरी में समायोजित किया जाए

बेसिक सैलरी में जोड़कर यह हो जाएगी सैलरी 

8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ा जा सकता है। पहले महंगाई भत्ता 50% या उससे अधिक होने पर इसे नए वेतन आयोग में जोड़ने का प्रावधान था। 

अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक महंगाई भत्ता 61 प्रतिशत हो जाएगा, लेकिन सरकार केवल 50 प्रतिशत को मर्ज कर बेसिक सैलरी में 50 प्रतिशत का इजाफा कर सकती है। इसका मतलब है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 27,000 रुपये हो जाएगी। 

बदल जाएगा पूरा कैलकुलेशन 

महंगाई भत्ते को मर्ज करने के साथ-साथ इस बार नए वेतन आयोग में महंगाई की गणना का बेस ईयर भी बदल सकता है। वर्तमान में बेस ईयर 2016 है, जबकि नए वेतन आयोग में यह 2026 हो सकता है। 

इससे सैलरी का ढांचा पूरी तरह से बदल जाएगा। वहीं, नया वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ते की गणना को 0 से शुरू किया जाएगा।