राजस्थान में बनेंगे 21 हाईवे, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, सरपट दौड़ लगाएंगे वाहन

Rajasthan National Highways: राजस्थान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती को लेकर प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है. प्रदेश को 21 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट मंजूर होने के बाद आम जनता के लिए आवागमन कनेक्टिविटी की एक मजबूत पहल है. राजस्थान में 21 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से परिवहन आसान होगा। फोर लाइन सड़कों, बाईपासों और ब्लैक स्पॉट्स का निर्माण और सुधार लगभग 5000 करोड़ रुपये में किया जाएगा। प्रदेश में सड़क परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 17 हजार 384 करोड़ रूपए का बजट निर्धारित है।

राजस्थान में विकास की गति को रफ्तार मिलेगी

राजस्थान में 21 नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों को मंजूरी मिलने से राज्य में लोगों को परिवहन की सुविधा मिलेगी। इसलिए राजस्थान में 21 राष्ट्रीय राजमार्गों को केंद्र सरकार ने अनुमोदित किया है। स्वीकृति के बाद राज्य में 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, परिवहन मंत्री व डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा। इनमें के साथ ब्लैक स्पॉट्स भी हटाए जाएंगे, ताकि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। डिप्टी सीएम ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की इस मंजूरी से राजस्थान में विकास की गति को रफ्तार मिलेगी।

5000 करोड़ रुपये की परियोजना में कई कार्य होंगे

राजस्थान में 21 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बड़ी धनराशि दी है। इसके लिए लगभग पांच हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग नागौर नेत्रा सड़क के फोर लाइन, रायपुर जस्साखेड़ा, गंगापुर सिटी बाईपास, करौली बाईपास और अन्य सड़कों का निर्माण करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीन दर्जन काले स्थानों की मरम्मत भी होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि नए निर्माण के बाद राज्य की सड़कों पर यात्रा आरामदायक और तेज होगी। ब्लैक स्पाट्स के सुधार से दुर्घटनाओं की संख्या भी कम होगी।

बजट में सड़क विकास के लिए 17 हजार 384 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री के उपसचिव ने कहा कि इस वर्ष सड़क विकास के बजट में वृद्धि हुई है। इस दौरान सड़कों की मरम्मत के लिए 17 हजार 384 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। गत वर्ष, राज्य में लगभग 1300 करोड़ रुपये की लागत की सड़कें केंद्रीय सड़क आधारभूत निधि से बनाई गईं। उनका दावा था कि पिछले वर्ष राज्य योजना में सड़कों, पुलों, आरओबी और आरयूबी के निर्माण पर 12 हजार 620 करोड़ रुपये खर्च किए गए।