उत्तर प्रदेश में 20 लाख लोगों को मिलेंगे पक्के मकान, जानें कौन उठा सकेंगे लाभ

Urban Development Agency : भारतीय केंद्र सरकार ने अपने पहले बजट में अनेकों सौगात प्रदान की है। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर देने की घोषणा की है। इन घरों में से उत्तर प्रदेश की झोली में लगभग 15 से 20 लाख घर आने की आशंका जताई जा रही है। पिछली परियोजना में भी उत्तर प्रदेश में 17.70 घर आवंटित किए गए हैं। नगरीय विकास के अधिकारी का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों को  काफी हद तक फायदा मिलेगा।

मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में 40 लाख घरों की जरूरत है। इसके बाद दूसरे चरण में सर्वे के बाद पूरी तरह से पता चलेगा कि किन-किन क्षेत्रों में पिछली योजना में मकान आवंटित कर दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना को चार चरण है। पहले में स्व स्थाने  स्लम पुनर्विकास परियोजना। इस परियोजना में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को वहीं पर घर बना कर देना होता है। दूसरा चरण ऋण आधारित सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास योजना। परियोजना के अंतर्गत लोन लेकर घर बनाने वाले लोगों को सहयोग राशि दी जाती है। भागीदारी में किफायती आवास परियोजना। इस परियोजना के तहत विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के माध्यम से चलाई जाती है इसमें घर लेने वाले को ढाई लाख रुपये सहयोग राशि भुगतान की जाती है। चौथा चरण  लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण परियोजना। इस योजना के तहत जिन लोगों के पास घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध होती है उन्हें पैसे दिए जाते हैं।

अकेले टैक्स से उत्तर प्रदेश को 7736 करोड रुपए मिलेंगे

जीएसटी के माध्यम से लेने वाले केंद्रीय करों और शुल्कों से उत्तर प्रदेश के हिस्से आने वाले 02 लाख 23 हजार 737 करोड रुपए में सबसे ज्यादा धनराशि आयकर से मिलेगी। इनकम टैक्स से उत्तर प्रदेश को 77376.30 करोड रुपए प्रधान होंगे। अप को कॉरपोरेशन टैक्स के मध्य में केंद्र सरकार से 67180.75 करोड़, सेंट्रल आयकर से 66841 करोड रुपए, कस्टम ड्यूटी से 9878 करोड रुपए, यूनियन एक्सेस से 2082.3 करोड रुपए, विच टेक्स के जरिए  7.5 करोड रूपए।केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश की कुल हिस्सेदारी 17.939 प्रतिशत होती है। जिसको देखते हुए इस वित वर्ष में उत्तर प्रदेश को कुल 223737.23 करोड रुपए राशि मिलने वाली है।