PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: देश की कृषि व्यवस्था में आएगा सुधार, केंद्र सरकार ने उठाया खास कदम

Agriculture News: देश में बड़े स्तर पर कृषि की जाती है. देश में एक बहुत बड़ा तबका कृषि कार्यों के अलावा खेतों से जुड़े अन्य कामों को करके अपना जीवन यापन करते हैं. कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए योजना के जरिए किसानों की आर्थिक कुंती की दिशा में है बड़ा कदम साबित होगा. योजना का लक्ष्य देश के 100 कृषि जिलों में निरंतर विकास सुनिश्चित करना है। योजना को अगले छह वर्षों तक लागू करने का लक्ष्य 24,000 करोड़ रुपये है;

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी, जो देश की कृषि व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। योजना का लक्ष्य देश के 100 कृषि जिलों में निरंतर विकास सुनिश्चित करना है। योजना को अगले छह वर्षों तक लागू करने का लक्ष्य हैं और वार्षिक परिव्यय 24,000 करोड़ रुपये रखा गया हैं . 

किसानों को पैसे के अलावा तकनीकी सहायता देना

केंद्रीय बजट 2025–26 में पहली बार यह बड़ी योजना घोषित की गई। यह सिर्फ कृषि पर नहीं बल्कि इससे जुड़े सभी कार्यों पर भी ध्यान देता है, जैसे भंडारण, सिंचाई, प्राकृतिक खेती (Natural Farming) और लोन सुविधा। योजना का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों को पैसे और तकनीकी सहायता देना है।

1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा 

राज्यों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी इस बदलाव में महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक चुने गए जिले में जिला धन-धान्य कृषि योजना समिति होगी, जिसे जिला अधिकारी या ग्राम पंचायत प्रमुख अध्यक्षता करेंगे। प्रगतिशील किसान, विशेषज्ञ और विभागीय अधिकारी समिति में शामिल होंगे। स्थानीय कृषि पारिस्थितिकी, फसल पैटर्न और किसानों की आवश्यकताओं को देखते हुए यह समिति एक जिला कृषि योजना बनाएगी। केंद्र सरकार के 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को संतृप्ति-आधारित मॉडल के तहत एकीकृत करना इस योजना की विशिष्टता है। इसका लक्ष्य दोहराव को रोकना और योजनाओं का समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। 1.7 करोड़ किसान इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ उठाएंगे।

केंद्रीय डिजिटल डैशबोर्ड निगरानी करेगा

केंद्र सरकार के उद्देश्यपूर्ण जिला कार्यक्रम की सफलता इस योजना का प्रेरक है। यह एक समन्वित, सहभागी और परिणाम-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ ग्रामीण भारत में कृषि सुधारों की नई लहर लाने का वादा करता है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में न केवल किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि कृषि क्षेत्र को टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक ठोस कदम साबित होगा। एक केंद्रीय डिजिटल डैशबोर्ड योजना की प्रगति को देखेगा। प्रत्येक जिले को 117 महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर देखा जाएगा। किसान ऐप और जिला रैंकिंग प्रणाली भी लागू की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। 

₹1.5 लाख करोड़ की कमाई कैसे हुई?

योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर निगरानी टीमें बनाई जाएंगी। इनमें राज्य स्तर पर निगरानी टीमें, केंद्रीय स्तर पर मंत्री और सचिव स्तर की दो टीमें और जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारी और नोडल अधिकारी की व्यवस्था शामिल है। टीमें हर महीने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगी, समस्याओं को चिन्हित करेंगी और उनके समाधान को सुनिश्चित करेंगी। प्रत्येक जिले में नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे।