MP में किसानों के चार करोड रुपए से अधिक बकाया, मंडी में ज्ञापन सौंपा

Saral Kisan, MP News : मध्य प्रदेश मंडी में किसानों से चना खरीद में धोखाधड़ी करके फरार हुआ व्यापारी फिलहाल जेल में है। किसानों को उनकी राशि का भुगतान दिलाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया भी जारी है। भुगतान की मांग को लेकर मंडी पहुंचे किसानों के साथ शनिवार को तहसीलदार अंतरसिंह कनेश व मंडी सचिव बीएस चौहान ने बैठक कर भुगतान प्रक्रिया पर चर्चा की। तहसीलदार ने बताया कि जिन किसानों से डॉलर चना खरीदा गया था, उन्हें भुगतान नहीं किया गया। उनसे आवेदन के जरिए बिक्री की रसीद लेकर सूची तैयार की गई। व्यापारी ने 200 किसानों से चना खरीदा था। इसकी राशि 4 करोड़ 30 लाख 81 हजार 269 रुपए है। व्यापारी ने कुछ किसानों को 5 लाख 50 हजार 119 रुपए का भुगतान किया था। किसानों का 4 करोड़ 25 लाख 31 हजार 150 रुपए का भुगतान बाकी है। 

इसकी सूची मंडी कार्यालय पर चस्पा कर दी गई है। इसमें किसान अपना नाम देख सकते हैं। साथ ही जो किसान आवेदन नहीं कर सके, उन्हें शाम तक का समय दिया गया। व्यापारी की संपत्ति की जांच की गई। इसे नीलाम कर किसानों को भुगतान करने का फार्म मंडी बोर्ड को भेजा गया।  जानकारी के अनुसार व्यापारी की संपत्तियां भीकनगांव और कसरावद तहसील में हैं। इस पर संबंधित विभाग को पत्र लिखकर नीलामी कार्रवाई की मांग की गई है।

मंडी में जल्द नीलामी शुरू हो किसान सागठन ने सचिव को ज्ञापन सौंपा

बिना भुगतान के व्यापारी के फरार होने से किसान भड़क गए इसके बाद मंडी में नीलामी कार्य बंद कर दिया गया था। इससे मंडी में तौल कारी और हम्मालों के साथ ही व्यापारी और अन्य किसान भी प्रभावित हुए। उनकी परेशानी को देखते हुए भारतीय किसान संघ आगे आया है। संघ के पदाधिकारियों ने मंडी सचिव को ज्ञापन देकर मंडी में नीलामी शुरू करने की मांग की है। राधेश्याम चाचरिया, झाबरसिंह पंवार, केवलराम चौधरी और रेवाराम भयड़िया ने बताया कि मंडी में नीलामी बंद होने से यहां काम करने वाले लोगों की जान चली गई है।

200 से 250 तुलावटी हम्माल प्रभावित हैं। मंडी से जुड़े अन्य काम करने वाले लोग भी बेरोजगार हो गए हैं।  उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए मंडी में नीलामी कार्य जल्द शुरू किया जाना चाहिए। इस संबंध में एसडीएम, संयुक्त निदेशक, विधायक और बीसीआई अधिकारियों के साथ व्यापार प्रतिनिधियों की बैठक होनी चाहिए। सभी की सहमति से मंडी शुरू की जानी चाहिए। पदाधिकारियों ने कहा कि यदि इस संबंध में जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो भाकियू को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।